देश में जाति को लेकर सियासत लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। लगातार विपक्षी दल केंद्र से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। इसी कड़ी में केंद्र ने भी जातिगत जनगणना को लेकर अपनी मंजूरी दे दी। ऐसे में भारत में 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ब्रिटिश शासन के दौरान आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। बताया जा रहा है कि 2027 के आखिर तक देश में जातिगत जनगणना पूरी हो जाएगी। इसे कराने का मकसद हर वर्ग को ध्यान में रखकर जनकल्याणकारी योजना बनाना है।
चूंकि सरकार आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की तैयारी कर रही है, इसलिए इससे लगभग एक शताब्दी पहले – 1931 में – की गई अंतिम पूर्ण जाति जनगणना की यादें ताजा हो गई हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान की गई वह ऐतिहासिक प्रक्रिया, आज भी देश के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर अपनी गहरी छाया डालती है। रिपोर्टों के अनुसार, 1901 में इसी तरह के प्रयास के बाद 1931 की जनगणना जातियों की गणना करने वाली दूसरी जनगणना थी। इसने उस समय भारतीय समाज की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह अनुमान था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) भारत की तत्कालीन 271 मिलियन (27 करोड़) आबादी का 52% हिस्सा बनाते हैं। यह एकल डेटा बिंदु बाद में मंडल आयोग की 1980 की रिपोर्ट की रीढ़ बन गया, जिसने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की – एक नीति जिसे अंततः 1990 में लागू किया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस तरह की कवायद करना चुनौतियों से खाली नहीं था। पहले की जनगणनाओं में लगातार कार्यप्रणाली में बदलाव देखे गए। उदाहरण के लिए, 1881 की जनगणना में, केवल एक लाख से अधिक सदस्यों वाले जाति समूहों का ही दस्तावेजीकरण किया गया था। 1901 तक, जनगणना आयुक्त एच.एच. रिस्ले के अधीन, व्यवस्था वर्ण-आधारित पदानुक्रम में बदल गई, जिससे विभिन्न जातियों में व्यापक प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, जो आधिकारिक वर्गीकरण के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहती थीं।
1931 की जनगणना के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर बंगाल के बैद्य, कई राज्यों में बसे कायस्थ और केरल के नायर जातियों में सबसे अधिक साक्षर थे। इन तीनों समूहों के पास पारंपरिक व्यवसाय या सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, जो उनके शैक्षिक विकास में सहायक प्रतीत होती थीं। बैद्य पेशे से चिकित्सक थे, कायस्थ मुंशी थे और नायर मालाबार क्षेत्र से थे, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआती प्रगति की थी। जबकि बैद्यों में 78.2% पुरुष साक्षरता और 48.6% महिला साक्षरता दर्ज की गई, कायस्थों में 60.7% पुरुष और 19.1% महिला साक्षरता थी, और नायरों में 60.3% पुरुष और 27.6% महिला साक्षरता थी।
पंजाब की एक व्यापारिक जाति खत्री अखिल भारतीय स्तर पर चौथे स्थान पर थी, जिसमें 45.1% पुरुष साक्षरता और 12.6% महिला साक्षरता थी। 1931 की जनगणना में अखिल भारतीय साक्षरता सूची में पांचवें स्थान पर ब्राह्मण थे, जो देश भर में पाई जाने वाली एकमात्र जाति थी। राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मणों में 43.7% पुरुष साक्षरता और 9.6% महिला साक्षरता थी। वे अन्य प्रमुख “उच्च जाति” समुदाय, राजपूतों से बहुत आगे थे, जिनकी पुरुष साक्षरता 15.3% और महिला साक्षरता केवल 1.3% थी। कई उत्तरी राज्यों में पाई जाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जाति कुर्मी, जो वर्तमान ओबीसी कोटा व्यवस्था के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है, साक्षरता के मामले में राजपूतों से ठीक पीछे है, जिसमें 12.6% पुरुष साक्षरता और 1.2% महिला साक्षरता है।
एक अन्य ओबीसी जाति तेली में 11.4% पुरुष और 0.6% महिला साक्षरता है। साक्षरता के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर कई जातियाँ बहुत पीछे हैं। उत्तर-पश्चिम भारत के प्रभावशाली जाट समुदाय में पुरुष साक्षरता 5.3% और महिला साक्षरता 0.6% है। उत्तर भारत में एक प्रभावशाली ओबीसी जाति यादव में पुरुष साक्षरता केवल 3.9% और महिला साक्षरता 0.2% है। विशेष रूप से, दलितों में एक प्रमुख जाति महार, जिससे डॉ. बी.आर. अंबेडकर संबंधित थे, अन्य अनुसूचित जाति (एससी) समूहों की तुलना में अधिक शिक्षित पाए गए, जिसमें 4.4% पुरुष साक्षरता और 0.4% महिला साक्षरता दर्ज की गई।